अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह इतर देशांतून होणाऱ्या आयातीवर २५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचे संकेत दिल्यानंतर, मुंबई आणि पुण्यातील निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांच्या या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे महाराष्ट्रातील ऑटोमोबाईल, फार्मा आणि आयटी क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जेव्हा ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या प्रस्तावित धोरणांची घोषणा केली, तेव्हापासूनच भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता दिसून आली आहे. मुंबईच्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी या वृत्ताकडे सावधगिरीने पाहायला सुरुवात केली असून, विशेषतः ज्या कंपन्यांचा मोठा महसूल अमेरिकन बाजारपेठेतून येतो, त्यांचे शेअर्स काल घसरले आहेत. पुण्यातील चाकण आणि पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीमधील अनेक कंपन्या या निर्यातीवर अवलंबून असल्याने, तिथे आता बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रच नाही, तर औषधनिर्माण म्हणजेच फार्मा क्षेत्रातही धाकधूक वाढली आहे. महाराष्ट्रातील विशेषतः पुण्यातील अनेक नामांकित फार्मा कंपन्या अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करतात. जर ट्रम्प यांनी प्रस्तावित टॅरिफ लागू केले, तर या औषधांच्या किमती अमेरिकेत वाढतील आणि पर्यायाने मागणी घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उद्योजकांचे म्हणणे आहे की, हे केवळ एका दिवसाचे संकट नाही, तर दीर्घकालीन धोरणात्मक आव्हानाचा भाग आहे.
वास्तवात ट्रम्प यांचे हे धोरण नवीन नाही. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यांनी चीनसह भारतालाही आयात शुल्काच्या जाळ्यात ओढले होते. मात्र, यावेळी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. मुंबईतील एका वरिष्ठ निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या उद्योजक केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून काय दिशा मिळते, याची वाट पाहत आहेत. दिल्लीकडून अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत, परंतु स्थानिक स्तरावर उद्योजकांनी आपल्या उत्पादन खर्चाचे पुनर्आकलन सुरू केले आहे.
पुण्याच्या आयटी हबमध्येही या घोषणेचा वेगळा अर्थ लावला जात आहे. अमेरिकन कंपन्यांकडून होणाऱ्या आयटी सेवांची निर्यात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने जर व्हिसा नियमांत कडक बदल केले आणि त्याचवेळी टॅरिफ लादले, तर पुण्यातील आयटी कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अनेक कंपन्यांनी आधीच खर्चात कपात करण्याचे धोरण अवलंबले असून, आता या नव्या संकटामुळे भरती प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. याचा अर्थ असा की, बाहेरून येणारा माल महाग करणे हे त्यांचे मुख्य अस्त्र आहे. महाराष्ट्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) हे संकट अधिक गडद आहे, कारण त्यांना या टॅरिफचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारी आर्थिक ताकद आणि लवचिकता मिळवणे कठीण जाते. मुंबईतील कापड उद्योग किंवा दागिन्यांच्या निर्यातीवरही या निर्णयाची टांगती तलवार आहे.
ही परिस्थिती पाहता, अनेक कंपन्यांनी आता पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. युरोप आणि आग्नेय आशियातील देशांशी व्यापार वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, अमेरिकन बाजारपेठेची जागा घेणे इतके सोपे नाही. महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक अमेरिकन ग्राहकांसाठी डिझाइन केलेल्या उत्पादनांमध्ये आहे. ही गुंतवणूक अचानक वळवणे हे कठीण काम आहे, असेही उद्योजकांकडून सांगितले जात आहे.
सरकारी स्तरावर काय हालचाली आहेत? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे अधिकारी अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या टीमच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताची भूमिका 'व्यापारी तडजोड' करण्यावर भर देणारी असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध धोरणात्मकरीत्या दृढ झाले आहेत, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी चर्चा करणे शक्य असल्याचे दिल्लीतील गोटातून सांगण्यात येत आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, ट्रम्प यांचे हे विधान केवळ एक 'बार्गेनिंग चिप' म्हणजेच सौदेबाजीसाठीचा दबाव असू शकतो. त्यांना चीनच्या विरोधात भारताला आपल्या गटात ठेवायचे आहे, त्यामुळे भारतावर पूर्ण क्षमतेने निर्बंध लादणे त्यांच्याही हिताचे नाही. तरीही, स्थानिक बाजारात जोपर्यंत अधिकृत आदेश येत नाही, तोपर्यंत अनिश्चिततेचे ढग कायम राहणार आहेत. मुंबई आणि पुण्याच्या उद्योजकांसाठी आता 'वेट अँड वॉच' हीच एकमेव रणनीती उरली आहे.
केवळ मोठ्या कंपन्याच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो छोट्या पुरवठादारांवरही या टॅरिफचा परिणाम होणार आहे. जर पुण्यातील मोठ्या वाहन निर्मिती कंपन्यांची निर्यात कमी झाली, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या हजारो लहान-मोठ्या सुटे भाग बनवणाऱ्या वेंडर्सवर होईल. हे साखळी संकट आहे. मुंबईतील बंदरातून होणारी मालवाहतूक देखील या टॅरिफमुळे प्रभावित होऊ शकते, कारण मागणी घटल्यास शिपिंगवरही ताण येईल.
पुढील काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ट्रम्प यांचा शपथविधी आणि त्यानंतर ते आपल्या धोरणांना किती आक्रमकपणे राबवतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. जर त्यांनी खरोखरच कठोर टॅरिफ लादले, तर भारतीय रुपयावरही दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे आयात महाग होईल आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यासाठी हे दुहेरी संकट असू शकते.
अखेर, निर्यातदारांनी आता सरकारच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मालाची प्रत सुधारणे आणि जागतिक बाजारपेठेत किमतीची स्पर्धा टिकवून ठेवणे याशिवाय सध्या तरी दुसरा मार्ग नाही. येणाऱ्या काळात भारताचा अमेरिकेशी होणारा व्यापार आणि दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय बैठका यावरच पुण्याच्या 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब'चे आणि मुंबईच्या व्यापार केंद्राचे भविष्य ठरणार आहे. उद्योजकांसाठी हा काळ केवळ धैर्याचा नाही, तर अत्यंत चपळाईने निर्णय घेण्याचा आहे.
पुढील काही महिन्यांत अमेरिकेच्या अर्थमंत्रालयाकडून येणारी अधिकृत अधिसूचनाच या संकटाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट करेल. तोपर्यंत, महाराष्ट्रातील उद्योजक आपला खर्च कमी करण्यावर आणि पर्यायी बाजारपेठा विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ही लढाई आता केवळ उत्पादनांची राहिलेली नाही, तर ती जागतिक राजकारणाच्या पटावरची एक मोठी खेळी बनली आहे. भारतीय उद्योग जगताला आता ट्रम्प यांच्या पुढच्या पावलाची प्रतीक्षा आहे.
written by www.afoxtv.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा